नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर सच छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने जांच की, लेकिन एलजी कार्यालय ने इस बात को छिपाया कि उन्हें क्यों हटाया गया। उपराज्यपाल कार्यालय ने चार एसडीएम और ऑफिसर सस्पेंड करने का पूरा कारण मीडिया को नहीं बताया। विधानसभा में मैंने प्रश्नकाल में जमीन घोटाले को उठाया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के डिप्टी सेक्रेटरी के भ्रष्टाचार का मामला अभी का नहीं है। उन्होंने कहा कि एलजी ऑफिस भ्रामक सूचना देने से बचे।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मीडिया में खबर दी जा रही है कि दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल ने कई अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर कार्रवाई की है। जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के डिप्टी सेक्रेटरी को भी सस्पेंड किया है। क्योंकि मैं दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन हूं। जनवरी में विधानसभा सत्र के दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित एक सवाल लगाया था, जिसका जवाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नहीं दिया था।
5 में 3 सवालों का नहीं मिला जवाब
3 जनवरी 2022 को तारांकित प्रश्न संख्या चार के जरिए पूछा कि क्या यह सही है कि उत्तरी जिला के अंतर्गत झंगोला गांव में बहुत सी मुस्लिम कस्टोडीयन संपत्तियां थी जिन्हें गौर कानूनी तरीके से निजी लोगों को दे दिया गया। सौरभ ने कहा कि इससे संबंधित मैंने पांच और प्रश्न पूछे थे। उसमें मैंने पूछा था कि क्या उतरी दिल्ली में झंगोला गांव में सैकड़ों करोड़ की सरकारी जमीनों को प्राइवेट लोगों को गलत तरीके से दिया गया है। तीन जनवरी को इस सवाल का जवाब विभाग ने नहीं दिया था।
नॉर्थ दिल्ली के अंदर बड़े स्तर पर घोटाला!
विरोध करने पर सभापति ने सारे प्रश्न विशेषाधिकार कमेटी को दिए और जनवरी से लेकर अब तक कमेटी जांच कर रही थी। उस मामले में दिल्ली विधानसभा की कमेटी ने डिवीजनल कमिश्नर संजीव खिरवार सहित अन्य अधिकारियों को बुलाया। उसमें पता चला कि बंटवारे के वक्त में पाकिस्तान गए लोगों की संपत्ति को एवेक्युई संपत्ति कहते हैं और सरकार की कस्टडी में जमीन थी। उसको कस्टोडियन लैंड भी कहते हैं। उसके बावजूद नॉर्थ दिल्ली के अंदर कई एसडीएम ने सैकड़ों करोड़ की जमीनें निजी लोगों को सौंप दीं।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह 500 बीघा से ऊपर की जमीन है। ऐसे में कम से कम 500 करोड़ रुपए के जमीन का मामला है। इस मामले में डिवीजनल कमिश्नर संजीव खिरवार के जवाबों से समिति बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। उनको अवमानना नोटिस भी दिए गए। इसके बाद में इस विषय में जब वह समिति के पास आए।
अब बैठक 27 जून को रखी गई है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में इस मामले में एमडीएम देवेंद्र शर्मा, पीसी ठाकुर और हर्षित जैन सस्पेंड हुए हैं। अभी इस मामले में कई एडीएम और डीएम के बारे में समिति की जांच में गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन लोगों के सस्पेंशन भी अभी होने बाकी है। जिसमें नागेंद्र शेखरपति त्रिपाठी, डीएम मेनका, डिविजनल कमिश्नर रहे संजीव खिरवार, एडीएम नितिन पर कार्रवाई हो सकती है।(साभार एन बी टी)
