जरासंध, लक्ष्मण रेखा… नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में रखी गईं वो दलीलें

• चिदंबरम ने कहा कि यह निर्णय लेने की सबसे अपमानजनक प्रक्रिया है जो कानून के शासन का मखौल उड़ाती है। इस प्रक्रिया को गंभीर रूप से दोषपूर्ण होने के कारण खत्म कर दिया जाना चाहिए। बैंक नोट के मुद्दे पर अधिकार पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। केंद्र सरकार अपने आप मुद्रा नोटों से संबंधित कोई प्रस्ताव शुरू नहीं कर सकती है। इस निर्णय प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
• चिदंबरम ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के संभावित भयानक परिणामों का आकलन, शोध या दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था। 2,300 करोड़ से अधिक मुद्रा के नोट बंद किए गये थे, जबकि सरकार के मुद्रणालय प्रति माह केवल 300 करोड़ नोट ही छाप सकते थे। इस असंतुलन का मतलब था कि नोट छापने में कई महीने लगेंगे।

• पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि 2016-17 के लिए आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 15.31 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा एक्सचेंज में केवल 43 करोड़ रुपये के मूल्य की नकली मुद्रा का पता चला था। लौटाई और बदली गयी मुद्रा की तुलना में जाली मुद्रा 0.0028 प्रतिशत रही है, फिर यह उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जा सका है?

• केंद्र सरकार ने कहा कि यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक के साथ व्यापक परामर्श के बाद उठाया गया था और नोटबंदी लागू करने से पहले अग्रिम तैयारी की गई थी।
• चिदंबरम ने कहा कि यह सभी जानते हैं कि नोटबंदी के बावजूद नशीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर कारोबार हो रहा है। यहां तक कि मंत्रियों ने भी कहा है कि पंजाब नशीले पदार्थों की तस्करी का जरिया बनता जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘यह भी सामान्य ज्ञान है कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। हाल में आतंकवाद पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में गृह मंत्री ने कहा था कि हमें आतंकवाद की फंडिंग से निपटने के लिए एक अलग एजेंसी का गठन करना चाहिए।
• दलीलों को सुनकर न्यायमूर्ति नज़ीर ने कहा, ‘अब क्या किया जा सकता है? यह अब समाप्त हो गया है। पहले बिंदु पर हम विचार करेंगे।’ चिदंबरम ने जवाब दिया कि अगर शीर्ष अदालत यह मानती है कि नोटबंदी की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी, तो यह काफी अच्छा होगा और सरकार भविष्य में इस तरह का ‘दुस्साहस’ नहीं करेगी।

तीन बुराइयां जरासंध की तरह
केंद्र ने याचिकाओं का विरोध करते हुए SC से कहा कि ‘जाली नोट, आतंकवाद का वित्तपोषण और काला धन’ तीन बुराइयां हैं और ये ‘जरासंध’ की तरह हैं, जिनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाने चाहिए। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार इन तीन बुराइयों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

• शीर्ष अदालत ने कहा कि आर्थिक नीति से जुड़े मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमित संभावनाओं का मतलब यह नहीं है कि अदालत हाथ धरकर बैठ जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि सरकार किस तरीके से निर्णय लेती है, इसकी हमेशा समीक्षा की जा सकती है।
• कोर्ट ने सरकार से कहा कि आपने यह दलील दी है कि उद्देश्य पूरा हो चुका है। लेकिन हम इस आरोप का समाधान चाहते हैं कि अपनाई गयी प्रक्रिया ‘त्रुटिपूर्ण’ थी। आप केवल यह साबित करें कि प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटबंदी एक अलग आर्थिक नीति नहीं थी। यह एक जटिल मौद्रिक नीति थी। इस मामले में पूरी तरह से अलग-अलग विचार होंगे। हमारा ध्यान यहां-वहां के कुछ काले धन या नकली मुद्रा पर (केवल) नहीं है। हम बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश कर रहे हैं।

तर्क यह था कि आरबीआई में उन लोगों की विशेषज्ञता को मान्यता दी जाती है और कानून आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की विशेषज्ञता को मान्यता देता है। साथ ही, कोई नेक नीयत वाला व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि सिर्फ इसलिए कि आप असफल हुए, आपका इरादा भी गलत था। यह तार्किक अर्थ नहीं रखता है।

इससे पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 दिसंबर, 2016 को नोटबंदी के निर्णय की वैधता और अन्य मुद्दों से संबंधित प्रश्न पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ को भेज दिया था। तीन जजों की पीठ ने तब कहा था कि यह मानते हुए कि 2016 की अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत वैध रूप से जारी की गई थी, लेकिन सवाल यह था कि क्या वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के विपरीत थी? अनुच्छेद 300(ए) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी तौर पर सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। पीठ ने एक मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा था, ‘क्या बैंक खातों में जमा राशि से नकदी निकालने की सीमा का कानून में कोई आधार नहीं है और क्या यह अनुच्छेद 14,19 और 21 का उल्लंघन है?’ अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के मौलिक अधिकारों से संबंधित है।(साभार एन बी टी)