कमलेश शर्मा
बिलासपुर।चीफ़ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेमन व् जस्टिस पीपी साहू की डीबी ने कोल आधारित पावर प्लांट में कार्यरत कर्मचारियो को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नही कराये जाने को लेकर पेश जनहित याचिका में सरकार को दो सप्ताह के अंदर कर्मचारियो के स्वास्थ की कब कब जांच कराई गई ? इस सम्बन्ध में शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
प्रदेश के कोरबा, जांजगीर चांपा व रायगढ़ सहित अन्य जिलों में कोयला आधारित पावर प्लांट चल रहे हैं। यहां कोयला डस्ट व चिमनी से निकलने वाले प्रदूषण से वहां काम करने वाले कर्मचारी बीमार हो रहे हैं। इनके उपचार की कोई व्यवस्था नही है। नियम के अनुसार सभी पावर प्लांट में अस्पताल की व्यव
