कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में अपनी चुनावी रैली में ऐलान किया कि हम 12 हजार रुपयों को देश की न्यूनतम आय बना देंगे। न्यूनतम आय योजना ‘न्याय’ के जरिए गरीबी पर हमारी यह सर्जिकल स्ट्राइक होगी। इसके अलावा राहुल ने आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात दोहराई।
अपनी न्यूनतम आय योजना ‘न्याय’ (NYAY) का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा, ‘इस स्कीम का मकसद 12 हजार रुपयों को भारत की न्यूनतम आय बना देना। हम नहीं चाहते कि एक भी भारतीय एक महीने में 12 हजार से कम रुपये कमाए। न्याय के जरिए गरीबी पर हमारी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। हम देश में पांच करोड़ गरीब परिवारों की पहचान कर रहे हैं। आप किस धर्म, जाति, प्रांत के हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है हम आपके खाते में 72 हजार रुपये डालेंगे। 25 करोड़ लोगों को इस स्कीम से लाभ होगा।’
‘आंध्र को मिलना चाहिए विशेष दर्जा’
आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर राहुल ने कहा, ‘अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में सत्ता में आती है तो पहला काम होगा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देना। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि हमें पूरी तरह विश्वास है कि आंध्र स्पेशल स्टेटस का पात्र है। हम मानते हैं कि देश ने आंध्र से जो वादा किया है वह पूरा होना चाहिए।’
‘मोदी ने बनाए दो भारत’
अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करते हुए राहुल ने कहा, ‘पिछले पांच साल में नरेंद्र मोदी ने दो भारत बनाए हैं। एक भारत जो बहुत अधिक अमीरों के लिए है और दूसरा भारत जो बाकी देश वासियों के लिए हे। अगर आपका नाम अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या है तो पूरा भारत आपके लिए उपलब्ध है। आप अपने प्राइवेट जेट में बैठकर उड़ सकते हैं और भारत के किसानों और युवाओं को मुसीबतें झेलते देख सकते हैं।’
राहुल के मुताबिक, ‘इस भारत में रहने वाले अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं, बीमार होने पर अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। दूसरे भारत में किसान, युवा और छोटे दुकानदार हैं। ये लोग 24 घंटे काम करते है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता। अच्छे शिक्षा संस्थानों में उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी देश के सभी शिक्षा संस्थानों का निजीकरण कर रहे हैं।’
राहुल ने कहा, ‘हम दो भारत बनाने में रुचि नहीं रखते। हमें एक भारत चाहिए। पिछले पांच साल मोदी ने अपने दोस्तों को खुश रखा है। किसानों ने कर्ज माफी की भीख मांगी लेकिन अरुण जेटली ने कहा कि यह सरकार की नीति नहीं है।’
