बिलासपुर । रेल प्रशासन द्वारा यात्रीगाड़ी चलाने के प्रति छत्तीसगढ के लोगों से भेदभाव किया जा रहा हैं। इसका सीधा उदाहरण रेल्वे द्वारा पिछले 1 वर्ष से यात्री गाड़ियों को निरस्त किया जाना तथा ट्रेनों की घंटो घंटो लेट-लतीफ से ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों के साथ अन्याय है।
नागरिक सुरक्षा मंच के कर्ता धर्ता युवा नेता अमित तिवारी ने बीते दिनों पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विगत 21 सितम्बर को नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा जनता की इन कठिनाईयों को संज्ञान में लेते हुए रेलवे ज़ोन महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया गया था, इस दौरान रेल प्रशासन ने प्रतिनिधि मंडल को चर्चा के लिये आमंत्रित किया, रेल्वे के उच्चाधिकारी ने चर्चा के दौरान इन अनियमितताओं को स्वीकार किया तथा एक सप्ताह के अंदर इन समस्याओं के निराकरण किये जाने का आश्वासन दिया था।
परन्तु कई दिन से भी अधिक की समयावधि बीत जाने के बाद रेल प्रशासन की कानों में जूँ नहीं रेंग रही है। अब जबकि रेलवे द्वारा आमजन की तकलिफों से कोई सारोकार नहीं है तब बिलासपुर की जनता को बड़े आन्दोलनों का निर्णय लेना पड़ सकता है।
रेल आम जानता के लिए सर्वाधिक किफायती एवं सुविधाजनक यातायात का माध्यम है, जिसे रेलवे अपनी आय बढ़ाने और चंद व्यवसाईयों को लाभ पहुंचाने की नियत से माल दुलाई को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है, कोयला लदान वाली गाड़ियों का पटरियों पर बेखौफ दौड़ना इस बात की पुष्टि करता है। माल गाड़ी को क्लीयरेंस देने के लिये यात्री गाड़ियों को घंटो घंटो एक स्थान पर रोक दिया जाता जो कि रेल यात्रियों के लिये परेशानी का सबब बन जाता है।
आम जनता की इन्हीं परेशानियों को महसुस करते हुए नागरिक सुरक्षा मंच ने रेल प्रशासन के तुगलकी निर्णय का विरोध करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 12 अक्टूबर को अपरान्ह 12.00 बजे रेल रोको आन्दोलन किया जायेगा। गाड़ियों को कहाँ-कहाँ और कितने स्थानों पर रोका जायेगा इसकी घोषणा आन्दोलन के 3 दिवस पूर्व किया जायेगा।
इस आन्दोलन को सामाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों, व्यापारी, छात्र संगठन, सहित बिलासपुर, कोरबा, चाँपा-जांजगीर, अकलतरा सक्ती, खरसिया सहित रेल रूट के आने वाले सभी रेल्वे स्टेशनों के नागरिकों का समर्थन प्राप्त है।
