नई दिल्ली
केंद्र और ट्विटर के बीच नई आईटी नियमों को गतिरोध के बीच ट्विटर ने अकाउंट से जुड़ी जानकारी के अनुरोध संबंधी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जुलाई से दिसंबर के बीच सरकार की ओर से खाते की सूचना के लिए ट्विटर को भारत में सबसे ज्यादा अनुरोध मिले। दुनियाभर में किए गए इस तरह के अनुरोधों में भारत की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने बुधवार को यह जानकारी दी। ट्विटर ने अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट वाले ब्लॉग में कहा कि भारत सामग्री को हटाने की कानूनी मांगों की संख्या के लिहाज से भी जापान के बाद दूसरे स्थान पर है।
साल में दो बार जारी होती है रिपोर्ट
कंपनी ने इस तरह के अनुरोधों की जानकारी देने के लिए साल में दो बार रिपोर्ट जारी करती है। ट्विटर ने अपने नये ब्लॉग ने कहा कि उसने दुनियाभर की सरकारों के इस तरह के अनुरोधों में से 30 प्रतिशत अनुरोधों के जवाब में कुछ या पूरी सूचना मुहैया कराई। कंपनी ने कहा कि सरकार की ओर से सूचना के अनुरोधों का भारत सबसे बड़ा स्रोत है और दुनियाभर से मिले अनुरोधों में उसकी हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। इसके बाद अमेरिका का स्थान है जिसकी हिस्सेदारी 22 प्रतिशत है।
कंटेंट हटाने की मांग में जापान सबसे आगे
ट्विटर ने बताया कि सामग्री को हटाने की कानूनी मांगों की संख्या से लिहाज से शीर्ष पांच देशों में क्रमश: जापान, भारत, रूस, तुर्की और दक्षिण कोरिया आते हैं। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि ट्विटर भारत में नये सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन ना करने के लिए सरकार के निशाने पर रही है।(साभार एन बी टी)
