नई दिल्ली: कथित रूप से जज के आपत्तिजनक वायरल वीडियो के मामले में वॉट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वह तब तक आपत्तिजनक वीडियो को सर्कुलेट होने से नहीं रोक सकता, जब तक उसे यूजर्स के फोन नंबर नहीं दिए जाते। हालांकि, केंद्र ने कोर्ट में दावा किया है कि उसने इसके लिए जरूरी कदम उठाए है। ट्वीटर समेत अन्य सभी सोशल मीडिया मंचों ने भी एक जज के आपत्तिजनक वीडियो को डिलीट करने का दावा किया है।
दिल्ली हाईकोर्ट में वाट्सएप की ओर से शुक्रवार को बताया गया कि वह यूजर्स के फोन नंबर दिए बिना मैसेजिंग ऐप पर न्यायिक अधिकारी को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाने वाले वीडियो के प्रसार को नहीं रोक सकता। वॉट्सएप की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, ‘वे हमसे कुछ ऐसा करने की उम्मीद कर रहे हैं जो हम करने की स्थिति में नहीं हैं। MeitY का यह भी कहना कि हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक वे हमें फोन नंबर नहीं देते।’
जज के आपत्तिजनक वीडियो को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई हुई और फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने वीडियो हटा दिए हैं। वहीं, याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सोशल चैट ऐप वॉट्सएप से भी उस आपत्तिजनक वीडियो को हटाने की मांग की और कहा- अभी भी कई URL पर वीडियो उपलब्ध है। इस पर वॉट्सएप ने हाईकोर्ट को बताया कि जब तक फोन नंबर नहीं दिया जाता, तब तक उस वीडियो पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि यह सर्विस ऑनलाइन नहीं है।(साभार एन बी टी)
